खा.सुजय विखेंच्या प्रयत्न आणि  मोदी सरकारची गॅरंटी! केंद्राने कांदा निर्यातबंदी उठवली.. खा.सुजय विखेंच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याला यश

कांदा उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी; विखे पिता-पुत्र यांच्या पाठपुराव्याला यश..


नगर
केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय अखेर मागे घेत कांदा निर्यातीला परवानगी दिली आहे. राज्यातील विशेष करून अहमदनगर, नाशिक,पुणे या कांदा  पट्यातील कांदा उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी असून मोदी सरकारने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. याबाबत एका खाजगी वृत्तरवाहिने कांदा निर्यात बंदी निर्णयाची माहिती प्रसारित केली आहे.

नुकतेच या कांदा निर्यातबंदी विषयासंदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांची  भेट घेऊन निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागणाऱ्या समस्या त्यांच्यासमोर सविस्तरपणे मांडून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याची मागणी केली होती. यावेळी शाह यांनी कांदा निर्यातबंदी मुळे शेतकऱ्यांना कशा प्रकारे अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे याची माहिती विखे यांच्या कडून घेतली होती. याभेटीत खा.सुजय विखे यांनी तातडीने कांदा निर्यातबंदी उठवा किंवा नाफेडच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना चांगला भाव देऊन कांदा खरेदी करण्याचे आर्जव केले होते. तसेच विखे पिता-पुत्रांनी कांदा विषयावर मांडलेले मुद्दे शाह यांनी मान्य करत लवकरच केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी योग्य निर्णय घेईल, सरकारला शेतकऱ्यांची काळजी आहे असे आश्वस्थ केले होते. ना.राधाकृष्ण विखे आणि खा.सुजय विखे यांच्या भेटीनंतर दोनच दिवसांत केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदीचा निर्णय मागे घेतला असून याचा फायदा अहमदनगर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसह इतर जिल्ह्यातील मेटाकुटीला आलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे.

दरम्यान आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत ३१ मार्च २०२४ अखेर पर्यंतची कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे मंत्री समितीने तीन लाख मेट्रिक टन कांद्याच्या निर्यातीला देखील मंजुरी दिलेली आहे. शिवाय बांग्लादेशातही ५० हजार टन कांदा निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि खासदार सुजय विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्याला हे मोठे यश मिळाले असल्याचे मत शेतकऱ्यांनी मांडले आहे.